क्या मंत्री, विधि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला अन्तर्गत सिविल कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं की बढ़ती संख्या के अनुपात में बार रूम एवं नए चैंबर्स की समुचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, जिससे अधिवक्ताओं एवं वादकारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ तो सरकार कबतक बार रूम एवं नए चैंबर्स के निर्माण कराने का विचार रखती है,नहीं, तो क्यों?