क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधर विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-1. क्या यह बात सही है कि वित्डुरीयवर्मष 2003-04 में राँव- प्रखण्ड के मौजा लाखन डिहरा, थाना संख्या- 193, खाता संख्या- 313, खेसरा संख्या- 1431 में वाद संख्या 47 के तहत आठ परिवारों को छः-छः डिसमिल भूमि गृहस्थल योजना के तहत आवंटित की गयी है परन्तु अभी तक उन्हें दखल-कब्ज़ा नहीं दिलाया गया है, कि नावानगर प्रखण्ड के मौजा- गुंजडीहारी, थाना संख्या- 439, खाता संख्या- 92, खेसरा संख्या- 25 व 26 में छः महादलित परिवारों को वाद संख्या 21 वर्ष- 2003-04 में गृह स्थल योजना के तहत आवंटित की गयी है परन्तु अभी तक उन्हें दखल-कब्ज़ा नहीं दिलाया गया है , यदि तो सरकार सभी परिवारों को आवंटित भूमि पर अविलम्ब दखल कब्ज़ा दिलाने तथा विलम्ब के लिए दोषी अधिकारीयों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है,हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?