क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने का कृपा करेंगे किः-1. क्या यह बात सही है कि राज्य में 1.04 करोड़ गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ वर्ष मार्च, 2026 तक देने का सर्वे कराया गया है, जिसमें 40 प्रतिशत गरीब परिवारों को इस सूची से हटा दिया गया है ;2. क्या यह बात सही है कि राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे में बड़े पैमाने पर अधिकारियों के लापरवाही के कारण ही गरीब परिवारों के नाम इस सूची से हट गए है,3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सर्वे में गड़बड़ी करने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने के साथ ही 40 प्रतिशत हटाए गए गरीब परिवारों के नाम को उक्त सूची में जोड़ने का विचार रखती है, नही तो क्यों ?