क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत चोरमा से बैरगनिया तक सड़क निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार ढाका नगर परिषद क्षेत्र कीअधिसूचित व्यावसायिक भूमि भी सम्मिलित है, जिसे कृषि श्रेणी में दर्शा कर न्यूनतम दर से भुगतान किया जा रहा है;(2) क्या यह बात सही है कि इस के कारण किसानों एवं भू-स्वामियों को लाखों रुपये प्रति एकड़ की आर्थिक क्षति हो रही है;(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक इस पूरे मामले की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराते हुए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?