कार्रवाई करना

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:—1. क्या यह बात सही है कि वर्ष 1980 में राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक विद्यालयों के राजकीयकरण का निर्णय लिया गया था;2. क्या यह बात सही है कि आज भी अनेक अल्पसंख्यक विद्यालय राजकीयकरण से वंचित हैं, जिससे हजारों शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी नियमित वेतन एवं सेवा लाभ से दूर हैं?3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार अल्पसंख्यक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को कब तक राजकीयकरण कराते हुए विद्यालयों कि यूनिट आवंटित कराना चाहती है, नहीं तो क्यों ?