क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि1.क्या यह बात सही है कि राज्य की ग्राम कचहरियों में संविदा के आधार पर नियोजित न्यायमित्र ग्रामीण स्तर पर न्यायिक कार्यों के सुचारू संपादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, परंतु वर्तमान में उन्हें मिलने वाला मानदेय अत्यंत अल्प है, जिससे जीविकोपार्जन में कठिनाईयाँ होती है;2.क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के अन्य संविदा कर्मियों के नियत मानदेय में समय-समय पर वृद्धि कर उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, परंतु बिहार राज्य ग्राम कचहरी न्यायमित्र संघ (पटना) द्वारा लगातार की जा रही मांगों के बावजूद न्यायमित्रों के नियत मानदेय पर अब तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया है;3.यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार न्यायमित्रों के नियत मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?