जवाबदेही सुनिश्चित कराना

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-1.क्या यह बात सही है कि राज्य में बड़ी संख्या में ऐसी कृषि एवं गैर-मजरुआ भूमि है, जिनकी खतियानी प्रविष्टियाँ 35 वर्ष अथवा उससे अधिक पुरानी हैं अथवा जिनका 50 वर्षों से अधिक समय से दखल-कब्जा है तथा जिनकी एकाधिक बार विधिसम्मत खरीद-बिक्री होने के बावजूद स्पष्ट विभागीय दिशा-निर्देशों के अभाव में ऑनलाइन दाखिल-खारिज, नामांतरण एवं जमाबंदी अद्यतन नहीं हो पा रहा है,जिस कारण गरीब एवं जरूरतमंद नागरिक बीमारी, विवाह, शिक्षा, ऋण अथवा अन्य आवश्यक परिस्थितियों में अपनी भूमि का वैध क्रय-विक्रय नहीं कर पा रहे हैं तथा राजस्व अधिकारियों द्वारा नियमों की भिन्न-भिन्न व्याख्या से अनावश्यक विलंब हो रहा है, यदि हाँ,तो सरकार ऐसे मामलों के लिए एक समान मानक दिशा-निर्देश (SOP) जारी करने,राजस्व पदाधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण देने तथा समयबद्ध निष्पादन एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने का विचार रखती है; नहीं, तो क्यों?