क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-1.क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला अंतर्गत कोचाधामन विधानसभा में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बड़े पैमाने पर राजस्व कर्मचारियों और अमीनों के पद रिक्त होने के कारण आम जनता को म्यूटेशन, परिमार्जन और भूमि नापी के हजारों मामले महीनों से लंबित पड़े हैं;2.क्या यह बात सही है कि डी०सी०एल०आर० न्यायालय द्वारा रैयतों के पक्ष में फैसला (जमीन का मालिकाना हक/डिक्री) सुनाए जाने के बाद भी स्थानीय प्रशासन और अंचल कार्यालयों द्वारा जमीन पर भौतिक कब्जा दिलाने में शिथिलता बरती जा रही है, जिससे भू-विवाद और कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो रही है;3.यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक रिक्त पड़े अमीन एवं राजस्व कर्मचारियों के पदों पर बहाली/स्थापना करने तथा DCLR कोर्ट के फैसलों को समय-सीमा के भीतर लागू कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?