क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-1. क्या यह बात सही है कि अररिया जिला सहित प्रदेश स्तर पर बालू, ईंट व पत्थर जैसे लघु खनिज संपदा का टैक्स नोटिस के बावजूद भी नहीं चुकाने वाले बड़े बकायेदारों पर नीलाम पत्र वाद की कार्रवाई नहीं की जा रही है ;2. क्या यह बात सही है कि प्रदेश में उपलब्ध खनिजों की खोज, खनिज ब्लाकों की यथाशीघ्र नीलामी, संचालन तथा बालू घाटों की नीलामी नहीं होने से प्रतिदिन सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है ;3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार खनिज टैक्स नहीं चुकाने वाले बकायेदारों के खिलाफ नीलाम पत्र वाद की कार्रवाई करते हुए बचे हुए खनिज स्थलों की कब तक नीलाम करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?