क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-1. क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में वर्ष 2015 से प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की शुरूआत किया गया था और चयनित पात्र लाभुकों को वर्ष 2015 से 2024 तक पीएफएमएस (पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम) के द्वारा भुगतान किया जाता था,2.क्या यह बात सही है कि वर्ष 2025 से उक्त योजना के पात्र लाभुकों को सीएफएमएस (काॅम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम) के द्वारा भुगतान किया जा रहा है, जो एक जटिल प्रक्रिया है, जिस कारण जिला-किशनगंज, पूर्णिया, अररिया इत्यादि सभी जिलों के लगभग 90 प्रतिशत चयनित पात्र लाभुकों का भुगतान विगत एक साल से लंबित है ;3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शहरी आवास योजना के पात्र लाभुकों को पुनः पीएफएमसी के द्वारा भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?