खाद्यान्न  मुहैया कराने हेतु

क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-1. क्या यह बात सही है कि ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम’ एवं ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ के तहत संचालित जन वितरण प्रणाली भारत सरकार की अति महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है, जिसके तहत प्रत्येक पात्र व्यक्ति को 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह नि:शुल्क देय है;2. क्या यह बात सही है कि सिवान जिलान्तर्गत जीरादेई विधान सभा क्षेत्र में जन वितरण प्रणाली के सभी पात्र लाभुकों को 5 किलोग्राम खाद्यान्न न देकर 4 किलोग्राम ही दिया जा रहा है साथ ही नया राशन कार्ड बनाने के नाम पर एम०ओ० के द्वारा 2 से 3 हजार रुपया की अवैध वसूली की जा रही है;3.यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त क्षेत्र के प्रत्येक पात्र लाभुक को 5 किलोग्राम खाद्यान्न कबतक मुहैया कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?