क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-क्या यह बात सही है कि राज्य में पंचायत जन प्रतिनिधियों का मानदेय काफी कम है ; यदि हॉ तो सरकार जिला परिषद् अध्यक्ष का मानदेय 25000, जिला परिषद् सदस्य का 20000, प्रमुख 18000, मुखिया 15000, पंचायत समिति सदस्य 12000, सरपंच 10000 एवं पंच/वार्ड सदस्य का मानदेय 8000 करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?