क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने का कृपा करेंगे किः-1. क्या यह बात सही है कि राज्य में 15 जून 25 तक सरकार द्वारा धान अधिप्राप्ति का समय सीमा निधारित किया गया था जो समाप्त हो चुका है,2. क्या यह बात सही हैं कि राज्य में धान अधिप्राप्ति का कार्य पैक्सों/ व्यापार मंडल द्वारा कराया जाता है, जिसे बैंको से ऋण दिया जा है जिसमें सरकार द्वारा मात्र 15 दिनों का ब्याज की राशि दिया जाता है, जबकि पैक्सों द्वारा सी.एम.आर जमा करने के पश्चात 01 से डेढ़ माह तक एस.एफ.सी द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है जिससे पैक्सों पर सुद की राशि का अतिरिक्त बोझ के कारण पैक्सों को हानि उठानी पड़ती है,3. यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सी.एम.आर का समय सीमा बढ़ाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?