दोषियों पर कार्रवाई करना

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-क्या यह बात सही है कि राज्य के नगर निकायों द्वारा GeM पोर्टल पर फ्लैट होस्टिंग, बस शेल्टर, सिगनेज बोर्ड, नॉन इल्यूमिनेटिंग स्टील वायर आदि कार्यों के लिए निकाली गई निविदाओं को कर्टेनिंग कर केवल चार कंपनियों के बीच ही विगत दो वर्षों से बांट दिया जा रहा है जिससे प्रतिस्पर्धा की भावना आहत हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक इन अनियमितताओं  की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?