क्या मंत्री,कृषि विभाग,यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-1.क्या यह बात सही है कि बिहार में वर्तमान समय में किसानों को उर्वरक लेने के लिए जमीन का रसीद, किसान रजिस्ट्रेशन, कृषि समन्वयक द्वारा आधार अनुशंसा इत्यादि कागजातों की मांग की जा रही है, जिससे किसानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;2. क्या यह बात सही है कि बिहार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो प्रोपोजल आया है उसमें एलपीसी की बाध्यता है जबकि अधिकतर लोगों का जमीन का परिमार्जन,खाता खेसरा अपडेट नहीं हो पाया है जिससे उनका एलपीसी बनना असंभव है जिसके चलते काफी किसान इस योजना से वंचित रह जायेंगे;3.यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है,तो क्या सरकार किसानों द्वारा स्वयं घोषणा पत्र दिए जाने मात्र से किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ देने का विचार रखती है ,हां तो कबतक, नहीं ,तो क्यों?