दोषियों पर कारवाई

क्या मंत्री,पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि- क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत पंचायती राज विभाग को वर्ष 2018 में सरकार से 225 करोड़ रूपये उपलब्ध कराये गये थे, जिसे पंचायतों को उसी वर्ष वितरित कर दिया गया, परंतु पांच वर्ष से अधिक बीत जाने के बावजूद आज तक पंचायतों द्वारा आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है, यदि हां तो सरकार दोषियों पर कौन सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?