क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—(1) क्या यह बात सही है कि ग्राम कचहरी में लंबित पुराने वादों के त्वरित, निष्पक्ष एवं न्यायसंगत निपटारे हेतु राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्याय मित्र को वर्तमान में मात्र ₹7000 प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है;(2) क्या यह बात सही है कि प्रारंभिक नियुक्ति के समय (वर्ष 2007 के आसपास) न्याय मित्रों को मात्र ₹2500 प्रतिमाह मानदेय दिया जाता था, जिसे बाद में वर्ष 2015 में बढ़ाकर ₹7000 प्रतिमाह किया गया, किंतु उसके पश्चात लगभग 10 वर्षों से मानदेय में कोई वृद्धि नहीं की गई है, जबकि इस अवधि में महंगाई दर एवं कार्यभार में निरंतर वृद्धि हुई है;(3) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकरात्मक हैं, तो क्या सरकार न्याय मित्रों के मानदेय में युक्तिसंगत, सम्मानजनक एवं महंगाई के अनुरूप वृद्धि करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?