स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 21.02.2025 को प्रकाशित शीर्षक "ग्राम कचहरी में केस के निबटारे की गति धीमी" को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-1. क्या यह बात सही है कि पंचायती राज विभाग ने राज्य के गाँव के लोगों को पारदर्शी तरीके से जल्दी न्याय दिलाने के लिए ई - ग्राम कचहरी पोर्टल स्थापित की है जिस पर मामले दर्ज कराने से लेकर केस निष्पादन की स्थिति देखी जा सकती है;2. क्या यह बात सही है कि राज्य के विभिन्न जिलों में 7370 दिवानी केस तथा 6737 फौजदारी केस दर्ज हुए हैं, जिनमें से क्रमशः 1007 एवं 1308 केस का निबटारा किया गया है तथा 11792 मामले लंबित हैं, जो 70 से 80 प्रतिशत लंबित मामले को दर्शाता है;3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ससमय लंबित मामले का निष्पादन कर लोगों को शीघ्र न्याय दिलाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?