क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य खाद्य निगम में कार्यरत 4जी आईडेंटिटी सॉल्युशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पिछले 10 वर्षों से अपने कर्मियों का मात्र 35 प्रतिशत ही वेतन का भुगतान कर सरकार से पूरी राशि का उठाव कर लिया गया है, साथ ही वर्ष 2014 से 2020 तक कर्मियों से भविष्य निधि की राशि की कटौती करने के बावजूद भी जमा नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार 4जी आईडेंटिटी सॉल्युशन प्राइवेट लिमिटेड के कार्यकलाप की जाँच कब तक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?