क्या मंत्री, विधि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत अनुमंडल व्यवहार न्यायालय सिकरहना ढाका के भवन निर्माण एवं जमीन अधिग्रहण हेतु पत्रांक 1533 दिनांक 02.03.2020 द्वारा स्वीकृति आदेश के आलोक में प्रथम किस्त 9.90 करोड़ एवं दूसरी किस्त 5.70 करोड़ कुल 15.60 करोड़ रूपया वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूर्वी चंपारण को प्राप्त है, परंतु अभी तक जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाया है, यदि हाँ तो सरकार अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय सिकरहना ढाका का जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण कराकर वित्तीय वर्ष 2024-25 में निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?