क्या मंत्री , योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-1. क्या यह बात सही है कि राज्य में सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना की सूची के आधार पर ही लोगों को (जाति छोड़कर )आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गोल्डेन कार्ड तथा खाद्दान मिलता है।2. क्या यह बात सही है कि सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना की सूची ऑफलाईन प्रखण्डों में उपलब्ध् है। किन्तु ऑनलाइन उक्त सूची उपलब्ध् नहीं रहने के कारण लोगों को गोल्डेन कार्ड बनाने तथा खाद्दान प्राप्त करने में काफी परेशानी हो रही है।3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो कबतक सरकार सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना (जाति छोड़कर) की सूची विभागीय बेवसाईट पर उपलब्ध् कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?