क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-1. क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत प्रखंड नवादा के सिविल कोर्ट के पीछे पूरब तरफ अधिवक्ताओं को बैठने हेतु भवन निर्माण के लिए विभाग द्वारा दी गयी सरकारी भूमि को भू-माफियाओं ने प्रखंड अंचल के प्रशासनिक पदाधिकारियों के सहयोग से चहारदिवारी दे रखा है जिससे अधिवक्ताओं को असुविधा होती है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक दोषी पदाधिकारियों एवं भू-माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?